सिन्धुली। जिल्ला अदालत सिन्धुलीले २३ वर्ष पुरानो द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युताउन आदेश दिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय उपमहासचिव तथा पूर्वमन्त्री हरिबोल गजुरेल देखि मोहन बैद्य समुहका नेता चन्द्रप्रकास गजुरेल लगायतका २६ जना जनयुद्धकालीन माओवादी नेताहरु प्रतिवादी रहेको मुद्दा व्युँताइएको हो ।
जिल्ला न्यायधीश रमेश शर्मा पौडेलको इजलासले गोरे बहादुर श्रेष्ठ र प्रहरी सहायक निरिक्षिक जयबहादुर खड्का समेतको प्रतिवेदन तथा रत्नबहादुर माझीको जाहेरी रहेको दुईवटा मुद्धा काहरबाहीका लागि जगाउने गरी मुलतबीमा राख्न आदेश दिएका हुन् ।
जिल्ला अदालत सिन्धुलीमा विचाराधिन रहेको दुई वटा ज्यानमार्ने उद्योग सम्बन्धिका मुद्धा लामो समयदेखि निश्कृय रहेको भन्दै ति मुद्धाहरुलाई मुलतबी जगाई करबाही अगाडी बढाउन भनि यही आसार ३ गते आदेश दिइएको हो ।
मुद्धा–१
निवेदन नं. ०८०–ँल्–०१३२
तत्कालिन महेश्वता गाविसका ४ हाल मरिण गाउँपालिका ७ का गोरे बहादुर श्रेष्ठको जाहेरीमा तत्काली माओवादीका २१ जना नेतालाई विरुद्ध जिल्ला अदालत सिन्धुलीमा २०५७ सालमा अभियोजन दार्ता भएको थियो ।
अभियोजनमा माओवादीका तत्कालिन केन्द्रीय सदस्य तत्कालिन महादेवस्थान ४ का शेरमान कुँवर, निरु कुमारी कुँवर, तुलबहादुर माझी, बुद्धिमान माझी, कमल प्रसाद देबकोटा, महोनचन्द्र गौतम, लक्ष्मी प्रसाद दबेकोटाकी छोरी सानी देबकोटा, सोनामसिंह स्याङ्तानको नाम उल्लेख छ ।
यस्तै महादेवस्थान ६ का चन्द्रबहादुर माझी, कपिलाकोट गाविस १ बस्ने उत्तमबहादुर ठाडामगर, कपिलाकोट ३ का कुमार मोक्तान, तत्कालीन कमलामाई नगरपालिका ९ बस्ने चित्रनारायण श्रेष्ठ, हरिबोल गजुरेल, चन्द्र प्रकास गजुरेल, तत्कालिन पुरानोझाँगाझोली गाविस ६ बस्ने गोपि बहादुर सार्की, झाँगाझोली गाविस २ बस्ने बुद्धरत्न शाक्य, सुर्यकुमारी शाक्य, तत्कालिन लाम्पानटार गाविस ३ का बलराम तिमल्सिना, भिमेश्वर गाविस ९ का देविदत्त देबकोटा, तिनकन्या गाविस ८ बस्ने खम्बसिंह गुरुङ र डुडभन्ञ्याङ गाविस ७ बस्ने शन्तोष कुमार बरालको विरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको छ ।
हरिबोल गजुरेल हाल नेकपा मायोबादी केन्द्रका केन्द्रीय उपमहासचिव छन भने गोपि आछामी राष्ट्रियसभामा माओवादीका सचेतक छन् । बुद्धिमान माझी माओवादीका सिन्धुली जिल्ला इन्चार्ज छन । सिपी जगुरेल मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीका दोस्रो तहका नेता हुन् । निरु दर्लामी हाल एमाले केन्द्रीय सदस्य छिन् । सोनाम सिंह स्यांतान माओवादीबाट बाबुरामको पार्टीमा लागेर हाल बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका सहयोगी छन् ।
शेरमान कुँवर, कमल प्रसाद देबकोटा, महोनचन्द्र गौतमको द्धन्द्धकै क्रममा मृत्यु भइसकेको छ । चित्रनारायण श्रेष्ठ द्धन्द्धकै क्रममा बेपत्ता छन् ।
जिल्ला अदालत सिन्धुलीका न्यायाधीश पौडेलको इजलासले गत असार २३ गते २०५७ सालमा मुल्तबीमा राखिएको मुद्दालाई फौजदारी कार्यविधि संहिता बमोजिम जगाएर दर्ता गरि कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो ।
सिन्धुलीको तत्कालीन महादेवस्थान हाल मरिण गाउँपालिका ७ का गोरे बहादुर श्रेष्ठलाई २०५४ साल पौष १९ गते राती ९ बजे घरमै गएर सुराक गरेको अभियोगमा माओवादीले दुबै खुट्टा र देब्रे हात काटेर हत्या प्रयास गरेको थियो । सोही अभियोगमा ज्यान मार्ने उद्योगमा तत्कालीन माओवादी विद्रोहीका सिन्धुली जिल्लाका अधिकांश नेताहरूलाई विपक्षी बनाएर २०५७ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
उक्त घटनामा श्रेष्ठको दुबै खुट्टा छिनालिएको थियो । सो घटनालाई लिएर २०५८ साल मंसिर १८ मा प्रतिवादीहरुविरुद्ध म्याद जारी भए पनि भूमिगत माओवादीका नेताहरू हाजिर नभई फरार रहेकाले मुल्तबीमा राखिएको मुद्दा अहिले ब्युताउन आदेश गरिएको हो ।
मुद्धा–२
निवेदन नं. ०८०–ँल्–०१३१
जिल्ला अदालत सिन्धुलीका न्यायाधीश पौडेलको इजलासले तत्कालीन माओवादीले संचालन गरेको दश वर्षे शसस्त्र जनयुद्धका बेला ज्यानमार्ने उद्योगमा दर्ता भएको प्रहरी सहायक निरिक्षक जयबहादुर खड्का समेतको प्रतिवेदनले तथा रत्नबहादुर माझीको समेत जाहेरी नेपाल सरकार बादी रहेको अर्को मुद्धा व्युँताएको छ ।
उक्त मुद्धामा तत्कालिन महादेवस्थान गाविस ४ हाल मरिण गाउँपालिका ७ का शेरमान कँुवर, सोही ठाउँकी निर्मला कुँवर, महादेवस्थान वडा नम्बर ६ का हरिबहादुर श्रेष्ठ, यज्ञबहादुर श्रेष्ठ, नारायणबहादुर घोले, दुर्गा बहादुर श्रेष्ठ र महादेवस्थान ९ का तुल बहादुर माझी समेतलाई प्रतिबादी बनाइएको छ । शेरमान कुँवर र तुल बहादुर माझीलाई गोरे बहादुर श्रेष्ठको ज्यान मुद्धामा समेत प्रतिबादी वनाइएको छ ।
पस्तुत मुद्धामा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्धा २०५७ असोज ३ मा छ वर्ष पछि मुद्धा कारबाहीको निमिक्त जगाउने गरी मुलतवीमा राख्नु भन्ने आदेश भएको भएपनि हालसम्म जागेको नदेखिँदा मुलतवीबाट जगाई कारबाही प्रकृया अघि बढाउन गत असार ४ गते आदेश दिइएको छ ।
अदालतका कर्मचारीको २०८० जेठ २२ को प्रतिवेदन अनुसार उक्त मुद्धा मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता २०७४ को दफा ९८ (४) बमोजिम मुलतवीबाट जगाई दिएको हो । ‘उक्त मुद्धा फौजदारी दायरीमा दर्ता गरी कानुन बमोजिम गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।
यस मुद्धामा रत्नबहादुर माझीलाई २०५७ साल तत्कालिन माओवादीले गोली हानी हत्या प्रयास गरेको आरोप छ । त्यति बेला तत्काल शाहि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धा गरी माझीको उपचार गरी ज्यान बचाइएको थियो । तर माझीको गत वर्ष नै निधन भइसकेको परिवारले जनाएका छन । उक्त घटनामा संलग्न भएको आशंकामा माओवादीका तत्कालिन नेता विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्धा दर्ता भएको हो । माझी तत्कालिन समयका गाउँ प्रधानपन्च थिए ।
जिल्ला अदालत सिन्धुलीका कर्मचारीको प्रतिवेदनका आधारमा ब्युँतिएको मुद्दाका प्रतिवादीहरूमध्ये अधिकांस हाल नेकपा माओवादी केन्द्रमै आबद्ध छन् । अदालतले उनिहरु हालसम्म फरार रहेको सूचिमा राखरेको छ ।
सुराक गरेको आरोपमा खुकुरीले खुट्टा छप्काए
म तत्कालिन महादेवस्थान गाविसको २०१७ सालदेखी निरन्तर अध्यक्ष निर्वाचित थिए महादेवस्थान गाविसका तत्कालिन अध्यक्ष तथा प्रधानमपन्च गोरेबहादुर श्रेष्ठले भने । म गाउँ प्रधानपन्च समेत हुँ । मैले माओवादी जनयुद्धका विरुद्ध कुनै गतिविधि गरेको थिईन । मलाई २०५४ मा माओवादीका केही नेताहरुले आएर माओवादीलाई सहयोग गर्नु प¥यो भने । मैले कसरी सहयोग गर्नु भने । पछि केही माओवादीहरुले सुरक्षा निकायमा गएर आत्मसमर्पण गर्नु पर्छ भन्ने पनि सुझाव दिए । मैले सोही अनुसार तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखकोमा गएर आत्मसमर्पण गरे । मसंग केही माओवादीका नेताहरु पनि थिए । सोही बेला प्रहरीले एक जनालाई नियन्त्रणमा लियो । मैले उसलाई छाडेर घर जाँदा माओवादीले मार्छन भन्दै आफुलाई पनि बरु जेलमै राख्न आग्रह गरेपछि भोलीपल्ट प्रहरीले सबैलाई छाडिदियो । हामी गाउँ फर्किएऔं । त्यसको केही दिनमा माओवादीका नेता तथा मेरो भदाह (श्रेष्ठका श्रीमतिका भाईका छोरा) यज्ञ श्रेष्ठ र उनका भाई बुहारी सानी भन्ने लाई २०५४ मंसिर ६÷७ गते तिर दंगा प्रहरीले महेश्वता खोलामा गोली हानेर हत्या गरेछ । त्यही घटनामा मलाई सुराक गरेको आरोप माओवादीले लागेको रहेछ । त्यसको केही दिनमा माओवादीहरु मेरो घरमा आएर मलाई बसेको गोठको थप¥याङबाट तल खसालेर आक्रमण गरे । मेरै घरमा भएको खुकुरी निकाले र मेरा दुबै खुट्टा छिनाल्न आक्रमण गरे । मैले के भयो कुरा गरौं भने तर मेरो कुरानै नसुनी हात र खट्टामा छप्काए । म विहोस भए । यो रातीको नौं बजेको घटना हो । मलाई आक्रमण गरेपछि ‘माओवाद जिन्दाबाद’ भन्दै माओवादीहरु हिडेपछि मेरो परिवारले मलाई कपिलाकोट स्वास्थ्य संस्थामा उपचारमा लगेछन । सोही बेला शाहिनेपाली सेनाको ‘नाइट भिजन’ हेलिकप्टर आएर उद्धार गरेको रहेछ । मेरो दुबै खुट्टा गुमे । करिव २ वर्ष टिचिङमा उपचार पछि म बाँच सफल भए ।
मैले उनिहरुविरुद्ध उजुरी गरेको हैन
तत्कालिन माओवादी आक्रमणमा परेका श्रेष्ठ हाल ९४ वर्षका भए । उनलाई उक्त घटनामा आक्रमण गर्ने माओवादीहरुको याद छैन ।
सबैले मुखमा पट्टी कसरेर आएका कारण चिन्न कठिन भयो । उनी जिल्ला अदालतमा कसैप्रति किटानी जाहेरी नदिएको बताउँछन ।
बरु उनका भदाय भाई हरि बहादुर श्रेष्ठको निर्देशनमा एक जना नाताले मित छोरा पर्ने सुर्जे बहादुर माझी भन्नेले खुकुरी आक्रमण गरेको स्थानीय जय बहादुर माझी र तुलसी माझीले बताउने गरेको उनी स्मरण गर्छन । हरिबहादुर श्रेष्ठ गोरे श्रेष्ठका कान्छि श्रीमति पूर्ण मायाँका भदाह भाई हुन् ।
हरिबहादुर तत्कालीन नेकपा माओवादीको जनसेनाका व्रिगेड कमाण्डार हुन । उनि हाल एक बाल यौन दुव्र्यबहारको काण्डमा मकवानपुर जिल्लामा थुनामा छन । सूर्जे बहादुर माझी भन्ने कहाँ छन उनलाई एकिन छैन । भदाह भाई र सुर्जे माझीको नाम आएपनि मैले उनिहरुको विरुद्ध पनि उजुरी गरेको छैन । अदालतमा भएको मुद्धा कसले कसरी दर्ता गरायो मलाई याद छैन उनले भने । श्रेष्ठका अनुसार हरि बहादुर र सुर्जे माझीको नाम उक्त मुद्धामा पनि छैन् ।
कानुनि कारबाही होस:
घटनामा संलग्नहरु को को हुन त्यो मलाई थाहा छैन । तर त्यस्ता घटनामा संलग्नहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । मैले के भयो बसौं कुरा गरौं भन्दा मेरो कुरै नसुनी मलाई मार्ने प्रयास भयो । अज म बाहिर भित्र गर्न सक्दीन । त्यतिबेला हेलिकप्टर नआएको भए म बाँच्न सक्दैन थिए । यस्ता घटना हजारौंमाथी भएका छन । रज्यले दोशी माथी कारबाही गरोस र हामी जस्ताले न्याय पाउ भन्ने लाग्छ । तर, त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजा कोइराला पनि मलाई भेट्न आउनु भयो । हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, शुसिल कोइराला, गगन थापा पनि मलाई भेटन आउनु भयो । उहाँहरुनै पटक पटक सरकारमा हुँदा पनि हाम्रा विषयमा कुनै निर्णय भएन । यसलाई हेर्ने हो भने न्याय पाउने कुरा आशामात्र जस्तो लाग्छ । उहाँहरु र तत्कालीन माओवादीहरु एकै सत्तामा हुँदा झनै न्याय नपाउने हो की भन्ने शंका हुँदै आएको छ । ढिलै भएपनि कानुनी कारबाही चै भए हुथ्यो जस्तो लाग्छ ।
संक्रमणकालीन न्याय सहित मुद्धा टुङ्गीनु पर्छ :
नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय उपमहासचिव हरिबोल गजुरेललले यस्ता द्वन्द्वकालीन घटनाहरुलाई राजनितिक सहमतिबाट हल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘बृहत्त शान्ति सम्झौंता, सत्य निरुपण तथा मेलमिलप आयोग संग सम्बन्धित ऐन अनुसार छलफल गरिनु पर्छ ।’
शंक्रमणकालिन न्यायसंग जोडिएका विद्येक तत्काल संसदबाट पारित गरेर द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको उजुरी अनुसन्धान, मेलमिलाप र अभियोजनाका विषयमा टुंगो लगाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया सामान्य अदालती प्रक्रिया बाटमात्र निरुपण हुँदैनन । सत्यको उजागर, परिपूरण, मेलमिलाप, क्षमादानका माध्यमबाट टुंगिनु पर्छ,’ उनले थपे ।
‘विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि १८ वर्ष भईसक्यो । सरकार र तत्कालिन विद्रोही माओवादी विच भएको सहमति अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लाग्न सकेको छैन । द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको उजुरी अनुसन्धान, मेलमिलाप र अभियोजनाका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलप आयोग गठन भएका हुन् । शान्ति प्रकृयाका बाँकी कामहरु पुरा गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनाहरुका मुद्धालाई पनि किनारा लगाउनु पर्छ,’ उनले थपे ।
द्वन्द्वकालीन मुद्धा लागेका विषयमा राजनीतिक दलहरुविच सहमत हुन नसक्दा फेरी एकपटक संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारको मुद्ध सहतमा आउने सम्भावना बढेको छ । ‘यसलाई राजनीतिक रुपमा हल गर्दै द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई बृहत्त शान्ति संझौताको मर्मअनुरुप टुङ्ग्याउनु पर्छ,’ उनले भने
राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट युद्धकालमा भएका हिंसा, अपराध र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विद्ययक मार्फत सम्बोधन गरिनु पर्नेमा उनको भनाई छ ।
स्थापीत न्याय प्रणालीले युद्धकालका हिंसा र मावअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले नै संक्रमणकालीन विशेषणसहितको नयाँ न्याय प्रणालीको परिकल्पना गरिएको हो । त्यसकै आधारमा सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग गठन गरिएको हो ।
संक्रमणकालिन न्याय तत्काल नटुंगिए थप समस्या हुन सक्छ
नेकपा माओवादीका बागमती प्रदेश समितिका सहसचिव प्रकाश श्रेष्ठले भने युद्धकालका हिंसा र मावअधिकार उल्लंघनका घटनालाइ संक्रमणकालिन न्याय अनुसार तत्काल नटुंगिए थप समस्या हुन सक्ने शंका व्यक्त गरेका छन ।
उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरुविच तत्काल सहमति जुटाएर पिडित पक्षको समेत सहमतिमा हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायका कामहरु टुंगोमा नपु¥याउने हो भने यसले देशलाई नै अफ्ठेरो बाटो र्फ लैजान अग्रसर बनाउँछ । यस तर्फ राजनीतिक दलहरु गम्भीर हुन जरुरी छ ।’
उनले यस्ता घटना सिन्धुलीमा मात्र बाहिर आएको भएपनि देशै भरीका अदालतमा उजुरी भएको र त्यसमा माओवादी मात्र न भएर राज्य पक्षका सेना, प्रहरी, तत्कालीन सरकार समेत दोषी रहेको उल्लेख गरे ।
यस्ता घटनालाई विस्तृत शान्ति संझौताकै बाँकी कार्यभारका रुपमा लिएर छलफल गरिनु पर्ने उनको तर्क छ ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधानका लागि माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन मद्दत गरेको थियो ।
त्यही सम्झौताको जगमा टेकेर हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधानसभाबाटै लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान जारी गरिएपनि संक्रमणकालीन न्यायका काम पुरा हुन सक्नु दुभाग्य भएको श्रेष्ठको भनाई छ ।
आदलतको उल्झन कायमै
दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे सम्झदारीपछि नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन शान्ति प्रक्रियासित जोडिएका पीडितहरूको न्यायिक सवालमा छानविन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी दुई बेग्लाबेग्लै आयोग गठन भए । २०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भयो । तर ऐनले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने र उक्त ऐनले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा समेत क्षमादान दिने मनसाय देखिएको भन्दै राष्ट्र संघले आपत्ति जनायो भने ऐनविरुद्ध पीडितहरूको समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकै बखत त्यही ऐन अन्तर्गत २०७१ माघ २८ मा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू गठन भए ।
तर २३४ जना द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले १४ चैत २०७१ मा सत्यनिरुपण सम्बन्धी विधेयकमा भएको गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा क्षमा वा आममाफी लगायत व्यवस्था खारेज गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कानुन संशोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूले तत्परता नदेखाउँदा संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । संशोधनका लागि संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनका मूलभूत विषयबारे अहिले पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या या दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने ? मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितको सहमति नभए के गर्ने ? सजायको सम्बन्धमा प्रतिशत नै तोक्ने अथवा कारण खुलाएर सजाय घटाउने विषय ऐनमा टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
सर्वाेच्चले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका अपराधसँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा नियमित फौजदारी कानून र अदालती प्रक्रिया आकर्षित हुने तथा त्यसबेलाका गम्भीर अपराधमा क्षमादान नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।
मुलतवीका मुद्दालाई जगाउनु अदालतको नियमति प्रकृया हो
उता कानुन व्यवसायी टंकविक्रम थापा मुलतवीका मुद्दालाई जगाउनु अदालतको नियमति प्रकृया भएको बताउँछन् । ‘अदालतमा दर्ता भएका कुनैपनि मुद्दा लामो समयसम्म रोकिरहेका हुन्छन भने त्यसलाई मुलतवीबाट जगाई कारबाही प्रकृयामा लैजानु अदालतको नियमति प्रकृया हो । तर, यस्तो द्धन्द्धकालीन घटनाका मुद्दाका विषयमा भने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन अनुसार कारबाही गर्नेकी अन्य ऐन अनुसार भन्ने फरक कुरा हो,’ उनले भने ।
कानुन व्यवसायी थापाका अनुसार हिंसात्मक द्धनद्धका बेला भएका अपराधसँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा नियमित फौजदारी कानून र अदालती प्रक्रिया आकर्षित हुने तथा त्यसबेलाका गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन मिल्ने वा नमिल्ने फैसला कानुन अनुसार हुने छ ।
तर, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानिबन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन को दफा २६ मा क्षमादान सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, बलात्कार र आयोगको छानविनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण देखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछैन भनिएको अधिवक्ता थापाको भनाई छ ।
यस्तो व्यवस्थाले बलात्कार बाहेक अन्य गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न भएका पीडकलाई पनि आयोगले ‘पर्याप्त आधार र कारण उल्लेख गरी क्षमादान दिनसक्ने बाटो खोल्दछ ।
यस अघि सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग मार्फत देशभरबाट झन्डै साठी हजार उजुरी संकलन गरेको थियो ।
२०५२ देखि २०६२ सम्म भएको द्वन्द्वकालीन समयका मुद्दाका दोषीलाई कारबाही सिफारिस तथा समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न गठन गरेका यि आयोग मार्फत अहिले काम हुन सकेको छैन ।
