काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज ९शुक्रबार० प्रतिनिधिसभाबाट पाँचौंपटक विश्वासको मत लिँदै छन् । १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता चारपटक विश्वासको मत पाइसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाँचौंपटक विश्वासको मत लिँदैगर्दा बहुमत भने गुमाइसकेका छन् । विपक्षी गठबन्धनसँग दुई तिहाइ सांसद भएकाले प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिने निश्चित भएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड एमालेकै कारण सरकारबाट बाहिरिँदै छन् । ४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद्मा तेस्रो ठूलो दल बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष प्रचण्ड १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा पाँचौंपटक विश्वासको मत लिन लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा छन् । बहुमतमा रहेका कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले सरकार गठन, मन्त्री छनोटको गृहकार्य गरिरहेको छ
एमाले र नेपाली कांग्रेसले १७ असारमा सत्ता सहकार्यको सहमति गरेपछि साना दलसमेत सोही गठबन्धनतर्फ लागेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी भएको एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले पाँचौंपटक विश्वासको मत लिन संघीय संसद् सचिवालयमा लिखितपत्र दर्ता गराइसकेका छन् । सोहीनुसार आज ९शुक्रबार० बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यसूचीमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव समावेश गरिएको छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा यसरी प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षमै पाँचौंपटक संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि प्रचण्डले पहिलोपटक २६ पुस २०७९ मा प्रतिनिधिसभाका जम्मा २ सय ७० जना सांसदमध्ये २ सय ६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए । दुई जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
त्यसको झन्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ चैत २०७९ मा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित २ सय ६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित १ सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए । विश्वासको मतको विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो । एक जना सांसदको मत तटस्थमा रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३० फागुन २०८० मा कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी २ सय ६८ सांसदमध्ये १ सय ५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । कांग्रेससहित १ सय १० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए । १ मत तटस्थमा परेको थियो ।
त्यसपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ९जसपा० विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ७ जेठ २०८१ मा कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिएक थिए । त्यसबेला उनको पक्षमा १ सय ५७ सांसदले मत दिएका थिए भने एक जना सांसदले तटस्थमा मत जाहेर गरेका थिए ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीनुसार प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदै छन् ।
कुन दल कता रु
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदैगर्दा अहिले संसद्मा सहभागी दलहरू दुई कित्तामा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०, आमजनता पार्टी ९आजपा० रहेका छन् ।
प्रचण्डको पक्षमा रहेकामध्ये माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले मात्रै उनलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ । रास्वपाले आज ९शुक्रबार० संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । सोही बैठकबाट पक्षमा मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने रास्वपा सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले जनाएकी छन् । आजपाले समेत निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको छ । आजपा प्रवक्ता चन्द्रभूषण साहले निर्णय गर्न बाँकी रहेको बताए ।
माओवादी केन्द्रको ३२, रास्वपाको २१, एकीकृत समाजवादीको १०, आजपाको १ गरी प्रचण्डको पक्षमा ६४ सांसद मात्रै रहेका छन् ।
यता, कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनेपछि अर्को सरकार गठन गर्ने तयारी भएको छ । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनले संविधान संशोधनसहित अगाडि बढ्ने र सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने सहमति गरेका छन् । आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिसहित पहिलो चरणमा ओली र चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने भएका छन् ।
ओली नेतृत्वको गठबन्धनको पक्षमा एमाले, कांग्रेस, जसपा, जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९नाउपा०सहितका दल देखिएका छन् ।
कांग्रेससँग ८८, एमालेसँग ७७ ९सभामुख र एक सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बितबाहेक०, जसपासँग ७, जनमतसँग ६, जसपासँग ५, नाउपासँग ४ र लोसपासँग ४ सांसद रहेका छन् । कांग्रेस एमाले गठबन्धनसँग १ सय ९१ सिट पुगेको छ । यसरी हेर्दा संविधान संशोधनको एजेन्डासहित बनेको कांग्रेस र एमाले गठबन्धनसँग दुई तिहाइ सांसद पुगेको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सिट छ । दुई तिहाइका लागि १ सय ८४ सिट आवश्यक हुन्छ ।
कांग्रेस र एमालेका बीचमा सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले गर्ने सहमति भइसकेको छ । यस्तै, एमालेले प्रधानमन्त्रीसहित ९ मन्त्रालय, कांग्रेसले १० मन्त्रालय लिने सहमतिसमेत भइसकेको छ । साना दललाई एक–एक मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने कांग्रेस र एमालेको सहमति छ । साना दलले ओली नेतृत्वमा गठन हुने सरकारलाई समर्थन गरे सहज रूपमा दुई तिहाइ पुग्नेछ । सोहीअनुसार कांग्रेस तीनवटा र एमालेले तीनवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने र मधेस प्रदेशको सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीलाई दिएका छन् ।
देउवा र ओलीबीच भेटघाट
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बीचमा बिहीबार भेटघाट भएको छ । देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा भएको भेटघाटमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज ९शुक्रबार० लिने विश्वासको मत, सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँटलगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
ओलीसँगै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल पनि छलफलमा सहभागी थिए भने कांग्रेसबाट सभापति देउवासहित उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा र रमेश लेखक सहभागी थिए । बैठकमा सरकार गठन र सहकार्यलाई अगाडि बढाउने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको बताइएको छ ।
छलफलमा सरकारमा अन्य दललाई सहभागी गराउन लचिलो भएर जाने सहमति भएको छ । अहिले जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा, नाउपालगायतका दलले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा सहभागी हुने बताएका छन् ।
