काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवादमा टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टीओडी) अध्ययनका लागि गठित समितिलाई काम कारवाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तत्काल काम कारवाही अघि नबढाउन समितिलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै समितिले कामकारवाही अघि बढाउन नपाउने भएको हो।
अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले गत मंसिर १३ गते ऊर्जामन्त्रीले कानुन विपरीत गएर समिति बनाएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अर्को आदेश नभएसम्म काम अघि नबढाउन समितिलाई भनेको हो।
सरकारले गत मंसिर २ गते डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न तथा पुनस्गणना गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा।डा। अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाई विद्युत महशुल बक्यौता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण संकलन गर्ने एवं प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मा समितिलाई दिएको थियो।
